इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे प्रसाद ने कहा, “भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और दोनों देशों के बीच लगातार संवाद और संचार होता रहता है।
‘गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत पर रही। इससे ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत पर आ गया। यह सालाना 16 प्रतिशत की गिरावट है।
शनिवार को 345 लेखा अधिकारियों/प्रवर्तन अधिकारियों और 631 सामाजिक सुरक्षा सहायकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए. ईपीएफओ ने नियमित भर्तियां सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय में एक भर्ती वर्टिकल की स्थापना की है और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के निर्देशों का पालन करते हुए एक भर्ती कैलेंडर विकसित किया है.
उन्होंने कहा कि पूर्वी एशियाई देश से निवेश तमिलनाडु के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पहले से ही एक मजबूत स्तंभ है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फुटवियर क्षेत्रों में. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शासन में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं. इसलिए, उद्योग विभाग में हम उनकी गति के साथ चलने की कोशिश करते हैं. हमारी बड़ी महत्वाकांक्षा 10,000 करोड़ रुपये के ताइवानी निवेश को आकर्षित करना है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक घटकों, तकनीकी वस्त्र और फुटवियर घटकों जैसे फोकस क्षेत्रों में 20,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी.
बाजार सूत्रों ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक स्थिर रही। गर्मी बढ़ने के साथ मांग भी थोड़ी कमजोर दिखने से सरसों तेल-तिलहन में गिरावट आई।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि 2023-24 की समान तिमाही में उसकी सकल आमदनी 76,627 करोड़ रुपये जबकि शुद्ध लाभ 2,746 करोड़ रुपये रहा है।
ईवाई ने कहा कि कच्चे तेल की कम कीमतों से मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा। ऐसे में वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ने के बावजूद घरेलू वृद्धि को सहारा मिलने की उम्मीद है।
बृहस्पतिवार को चांदी की कीमतें 700 रुपये बढ़कर 99,900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं. पिछले बंद भाव में चांदी 99,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.
अधिग्रहण में स्काई गेट के तीन ब्रांड- ‘बिरयानी बाई किलो’, ‘गोइला बटर चिकन’ और ‘द भोजन’ शामिल हैं।
इस परियोजना की समय सीमा डेढ़ साल तय की गयी है. एक अन्य प्रमुख निर्णय में, मंत्रिमंडल ने ओडिशा बाल एवं महिला कल्याण सेवा नियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी गई.