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India Ratings की रिपोर्ट में दावा, MFIs के लिए गले की फांस बन रहा बैड लोन्स
रिपोर्ट में बताया गया है कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. बड़ी तादाद में कर्जदार समय पर किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं.
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हिंडनबर्ग के रडार पर आई एक और कंपनी, शेयर हुए धड़ाम
सुपर माइक्रो को 2018 में नैस्डैक से अस्थायी रूप से हटा दिया गया था क्योंकि उसने आवश्यक वित्तीय स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया था.
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क्विक कॉमर्स पर बिगबास्केट का बढ़ा फोकस, 10 मिनट डिलीवरी बना डिफॉल्ट ऑप्शन
अब अपने 30,000 से ज्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स (SKU) को क्विक-कॉमर्स सेगमेंट में ले आया है, जो ब्लिंकिट के 25,000 SKU और जेप्टो के 10,000 SKU से कहीं ज्यादा है.
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केंद्र सरकार अब 21 दिन में करेगी जनता की शिकायतों का निपटारा, अधिकारी बनेंगे संवेदनशील
आदेश में शिकायतों के निपटारे से जुड़ अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया गया है, साथ ही कहा गया है कि इस संबंध में सरकार के जन सेवा और सुविधा के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखे जाने पर जोर देने की जरूरत है.
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क्या 2025 के अंत तक टाटा संस होगी लिस्ट? RBI पर हैं सभी की निगाहें
बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिड़ला फाइनेंस और एलएंडटी फाइनेंस सहित दूसरी सभी अपर लेयर की एनबीएफसी आरबीआई द्वारा निर्धारित लिस्टिंग नियमों का अनुपालन कर रही हैं.
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यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ देश, क्रिसिल का दावा – घट जाएगा आयात
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आनंद कुलकर्णी के मुताबिक यूरिया उत्पादन में नई निवेश नीति ने संरचनात्मक रूप से आयात निर्भरता को कम करने में अहम भूमिका निभाई है.
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FSSAI ने लिया यू-टर्न, जारी रहेगी A1 और A2 दूध की बिक्री
फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) A1 और A2 प्रकार के दूध के दावों के साथ अपने उत्पादों को बाजार में बेचना जारी रख सकते हैं.
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इस फंड ने 20 साल में 10 लाख का बना दिया 4.50 करोड़, निफ्टी से दोगुना दिया रिटर्न
इस फंड ने निफ्टी की तुलना में दोगुने से भी अधिक रिटर्न दिया है. निफ्टी का सीएजीआर 16 फीसदी रहा है.
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पुरानी कार देकर नई कार खरीदने वालों को मिलेगी छूट, कंपनियों ने की ये तैयारी
कुछ शीर्ष लग्जरी कार निर्माता कंपनियां लगभग 25,000 रुपए तक की छूट दे सकती हैं. कंपनियों ने यह निर्णय सरकार की ओर से की जा रही पहल के तहत लिया है.
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बैंकों का मिनिमम बैलेंस आपको भी पड़ रहा भारी? RBI के इस नुस्खे से मिलेगी राहत
रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर, 2014 की अधिसूचना में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखे जाने पर खाते का बैलेंस नेगेटिव नहीं किया जाए.
