शिकागो एक्सचेंज में कल रात भारी गिरावट के कारण सोयाबीन तेल-तिलहन के दाम भी गिरावट के साथ बंद हुए. आगे सोयाबीन का भाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नेफेड की सोयाबीन बिक्री के प्रस्ताव के लिए क्या बोली लगाई जाती है.
रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर में तिमाही आधार पर सुधार के बावजूद चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
बैठक के बाद, दोनों पक्षों ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य की बदलती गतिशीलता के जवाब में वैश्विक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा और सतत एवं समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने में उनकी साझा रुचि है
Octavia RS में 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन होगा, जो 265 bhp पावर और 370 Nm टॉर्क देगा. यह 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ आएगा. वहीं, डीजल मॉडल में 2.0-लीटर इंजन होगा, जो 190 bhp पावर और 400 Nm टॉर्क जनरेट करेगा.
Home Loan: अगर पर होम लोन लने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है. पब्लिक सेक्टर के कई बैंक सस्ते में होम लोन ऑफर कर रहे हैं. इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक शामिल है. ये बैंक SBI से भी सस्ता होम लोन पेश कर रहे हैं.
डीडीए ने स्पेशल हाउसिंग योजना 2025 के लिए ई-नीलानी के तहत 108 फ्लैट पेश किए थे. ये फ्लैट द्वारका, वसंत कुंज और रोहिणी जैसे इलाकों में बने हुए हैं. इनमें LIG, MIG और HIG कैटेगरी के फ्लैट शामिल हैं. लेकिन अभी तक केवल 83 फ्लैट ही बिक पाए हैं.
मंत्रालय ने कहा कि EPFO से जुड़ने वालों में 18 से 25 साल की उम्र के लोगों की भागीदारी अधिक है. इस उम्र के कैटेगरी में कुल 4.85 लाख नए शेयरहोल्डर्स जुड़े, जो दिसंबर, 2024 में जोड़े गए कुल नए शेयरहोल्डर्स का 57.29 प्रतिशत है.
Property Tax Delhi: दरअसल, MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्लीवासियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया. उसने प्रॉपर्टी टैक्स में कई तरह की राहत दी है. उसने ऐलान किया है कि जो लोग फाइनेंशियल ईयर 2024- 25 के हाउस टैक्स का भुगतान कर देंगे, उनका पिछला बकाया प्रोपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाएगा.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के बोर्ड ने 2021 में भाजपा सरकार के तहत हवाई अड्डों के निजीकरण के दूसरे दौर के लिए 13 हवाई अड्डों के नामों को मंजूरी दी थी. इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया था.
इसके लिए विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की हैं. यह कदम न्यूनतम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग के बाजार नियामक सेबी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.