दिल्ली में रफ्तार भरती इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ब्रेक लगने वाला है. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों पर रोड टैक्स में मिलने वाली छूट को वापस ले लिया है, जिससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री प्रभावित होने की संभावना है. ईटी से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स छूट की अवधि बढ़ाने का फैसला लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि इसका लाभ पाने वाले वाहनों की संख्या की सीमा अभी पूरी नहीं हुई है. अगर इसका समाधान नहीं हुआ, तो अब तक हासिल सफलता भी बेपटरी हो सकती है.
रिपोर्ट के अनुसार, एक इंडस्ट्री एक्जीक्यूटिव ने कहा कि इस डेवलपमेंट से कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और बिक्री पर काफी असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत अचानक 10 फीसदी बढ़ गई है. ये वाहन अपने पेट्रोल-डीजल के समकक्षों की तुलना में अधिक महंगे हैं.
खरीद मूल्य में अचानक हुई वृद्धि ने इलेक्ट्रिक दोपहिया और इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित किया है. उन्होंने आगे कहा कि सितंबर में अब तक पंजीकरण लगभग नगण्य रहे हैं. इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स अपनी शिकायतें और चिंताओं को लेकर अगले सप्ताह राज्य परिवहन अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहे हैं.
यह फैसला ऐसे समय आया है जब 2024 में अब तक ईवी दोपहिया वाहनों की बिक्री में उतार-चढ़ाव जारी है. मासिक आधार पर अगस्त में पंजीकरण में 18 फीसदी की गिरावट आई, जबकि जुलाई में यह संख्या मासिक आधार पर 34 फीसदी और अप्रैल में 50 फीसदी की गिरावट थी.
यह सिर्फ दोपहिया वाहनों के साथ ही नहीं है, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में लगातार तीन महीनों से गिरावट जारी है. इस गिरावट का मुख्य कारण ऊंची कीमतें, अपर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज की चिंता है. ताजा डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से अपनाने और FAME योजना के तीसरे चरण को शुरू करने पर विचार कर रही है. 4 सितंबर को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित FAME-3 योजना दो महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी.