केंद्र सरकार बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8-12 लाख रुपये करने की योजना बना रही है. वर्तमान में नियम के अनुसार अगर कोई बैंक डूब जाए तो आपको 5 लाख रुपये तक का बीमा मिल जाएगा, अगर बैंक में इससे ज्यादा पैसा है तो वह डूब जाएगा. इसलिए अब सरकार इस पांच लाख की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव फरवरी के अंत तक लागू किया जा सकता है. वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजु ने बजट के बाद कहा था कि सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है.
बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर बढ़ाने की यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब New India Co-operative Bank पर RBI की कड़ी कार्रवाई हुई है. बैंक में 122 करोड़ के घोटाले का खुलासा होने के बाद RBI ने बैंक का बोर्ड भंग कर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है. इस मामले में जनरल मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति पर पुलिस कार्रवाई हुई और वे 21 फरवरी तक हिरासत में हैं. बैंक पर नए लोन जारी करने पर रोक लगा दी गई है, और डिपॉजिट विड्रॉल भी स्थगित कर दिया गया है.
बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरह का सुरक्षा कवच है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई बैंक अपना कर्ज चुकाने में फेल हो जाए, तो डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस मिल सके.