Budget 2025: किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, KCC पर सरकार कर रही है बड़ी तैयारी!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद भवन में बजट 2025 पेश करेंगी. इस बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीदें हैं. कहा जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर लोन की सीमा बढ़ा सकती है. इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है. हालांकि, वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को अधिकतम लोन 3 लाख रुपये तक ही मिलता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, KCC पर लोन सीमा बढ़ाने वाले प्रस्ताव को बजट (बजट 2025) में शामिल किया जा सकता है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए सुलभ और किफायती लोन उपलब्ध कराना है. वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड (बजट 2025) पर 9 फीसदी ब्याज दर लागू है. हालांकि, सरकार 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलती है. इस तरह किसान केवल 4 फीसदी की ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं.

7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते

नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2023 तक किसान क्रेडिट कार्ड (बजट 2025) योजना के तहत 7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते थे, जिन पर 8.9 लाख करोड़ रुपये का ऋण बकाया था. अक्टूबर 2024 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जिनकी कुल ऋण सीमा 1.73 लाख करोड़ रुपये थी. इसमें डेयरी किसानों के लिए 10,453.71 करोड़ रुपये और मछली पालन करने वाले किसानों के लिए 341.70 करोड़ रुपये की ऋण सीमा शामिल है. ये भी पढ़ें- टाटा इंस्टीट्यूट बोर्ड में नोएल टाटा की बेटियों की एंट्री पर ट्रस्टी नाखुश, ये है पूरा मामला!

लोन सीमा बढ़ा सकती है सरकार

सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले आगामी केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है. चूंकि केसीसी सीमा का अंतिम संशोधन काफी समय पहले हुआ था और सरकार को लगातार बढ़ाने की मांगें मिल रही थीं. इसलिए, सरकार केसीसी सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है.

फसल बीमा योजना में हो सकता सुधार

किसान क्रेडिट कार्ड (बजट 2025) के अलावा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की योजना पर भी विचार कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका सीमित हो सकती है. ये भी पढ़ें- Jio फाइबर यूजर्स के लिए खुशखबरी, बिना फीस भरे YouTube Premium का उठाएं लुफ्त