सीएम सुखू ने पर्यटन, ग्रामीण विकास, हरित ऊर्जा पर फोकस के साथ 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

पर्यटन, ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया.अपना तीसरा बजट पेश करते हुए सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2025-26 वित्तीय चुनौतियों से भरा है क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया गया है और जीएसटी मुआवजा रोक दिया गया है जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) 2021-22 में 10,949 करोड़ रुपये से घटाकर 2025-26 में 3,257 रुपये कर दिया गया है, जबकि केंद्र द्वारा राज्य को दिए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के बावजूद हिमाचल प्रदेश को 2023-24 तक 9,478 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

उन्होंने कहा कि सरकार कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की खोज के अलावा धार्मिक और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी. उन्होंने कहा कि चाय बागानों को इको-टूरिज्म स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा. 2024 में सात इको-टूरिज्म स्थलों के लिए ऑपरेटरों का चयन किया गया और अगले चरण में 78 नए इको-टूरिज्म स्थल आवंटित किए जाएंगे और अगले पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होगा. मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछले दो वर्षों में 29,046 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जिसका 70 फीसदी हिस्सा पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उसके ब्याज के भुगतान पर खर्च किया गया. विकास गतिविधियों पर केवल 8,693 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

मुख्यमंत्री ने मई में पहले चरण में 70-75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को बकाया देने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार सरकारी कर्मचारियों का करीब 10,000 करोड़ रुपये का बकाया छोड़ गई थी. उन्होंने 15 मई, 2025 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना के तहत घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिलाओं को शामिल करने, जिसके तहत 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, की भी घोषणा की. उन्होंने घोषणा की कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 37,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है, विभिन्न श्रेणियों में 25,000 रिक्त पदों को भरा गया है, तथा मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 400 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये और 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1546.40 करोड़ रुपये की लागत से 14.79 किलोमीटर लंबे शिमला सिटी रोपवे का निर्माण शुरू किया जाएगा तथा राज्य में 200 तीन सितारा होटल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को आमंत्रित किया जाएगा. एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा तथा उनकी उपज के लिए मक्का के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा. अब तक लगभग 1.58 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मछुआरों को उनकी पात्रता के अनुसार नाव खरीदने या बदलने के लिए 40 से 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र उत्तर भारत का फेफड़ा है, तथा उन्होंने एक अनुमान का हवाला दिया कि मिट्टी, पानी, स्वच्छ हवा और अनुकूल जलवायु के रूप में पारिस्थितिकी सेवाएं सालाना 90,000 करोड़ रुपये की हैं तथा राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपने अमूल्य योगदान के लिए अपना पक्ष रख रही है.

उन्होंने गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि कर इसे 45 रुपये से 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 55 रुपये से 61 रुपये प्रति लीटर की घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से कच्ची हल्दी उगाने वाले किसानों को 90 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर में स्पाइस पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है.