सरकार 37,000 करोड़ रुपये के शेयरों के साथ वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी 49 प्रतिशत करने पर सहमत
इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसके प्रवर्तकों के पास कंपनी का परिचालन नियंत्रण बना रहेगा.कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी स्पेक्ट्रम नीलामी की राशि का सरकार को भुगतान नहीं कर पाई थी. जिसके बाद कंपनी ने बकाया भुगतान के एवज में सरकार को 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी सौंपी थी.
सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया राशि के बदले 36,950 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों के नए अधिग्रहण के साथ वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी बढ़ाकर 48.99 प्रतिशत करने पर सहमति जता दी है. कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी.सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है.
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने शेयर बाजारों को दी सूचना में सरकार की तरफ से अतिरिक्त हिस्सेदारी लेने की सूचना दी.कंपनी ने कहा, ‘दूरसंचार क्षेत्र के लिए सितंबर, 2021 में घोषित सुधार और समर्थन पैकेज के अनुरूप बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी राशि को, जिसमें स्थगन अवधि खत्म होने के बाद चुकाए जाने वाले स्थगित बकाया भी शामिल हैं, संचार मंत्रालय ने भारत सरकार को जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों में बदलने का फैसला किया है. इक्विटी शेयरों में परिवर्तित की जाने वाली कुल राशि 36,950 करोड़ रुपये है.’
वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक आदेश जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपये के निर्गम मूल्य पर जारी करने का निर्देश दिया गया है. कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘नए इक्विटी शेयर जारी होने के बाद कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 22.60 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 48.99 प्रतिशत हो जाएगी.’
इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसके प्रवर्तकों के पास कंपनी का परिचालन नियंत्रण बना रहेगा.कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी स्पेक्ट्रम नीलामी की राशि का सरकार को भुगतान नहीं कर पाई थी. जिसके बाद कंपनी ने बकाया भुगतान के एवज में सरकार को 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी सौंपी थी.