Budget 2025: श्रमिक संगठनों की मांग, मिनिमम पेंशन 5 गुना बढ़े, सुपर रिच पर टैक्स, बने 8वां वेतन आयोग

Budget 2025-26: वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं. इसको लेकर तमाम सेक्टर के लोगों रियायतों की उम्मीद है. वित्त मंत्री अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर रही हैं. इसी सिलसिले में सोमवार, 6 जनवरी को श्रमिक संगठनों के साथ भी मीटिंग आयोजित की गई. मीटिंग में यूनियन ने एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) को बढ़ाने के अलावा कई दूसरी मांग रखी.

श्रमिक संगठनों की मांग

इससे इतर श्रमिक संगठनों ने इनकम टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की भी मांग को मीटिंग में शामिल किया है. संघ ने बजट मीटिंग के समक्ष गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम मुहैया कराने की भी वकालत की.

अमीर लोगों पर लगे अधिक टैक्स

मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC) के राष्ट्रीय महासचिव एस पी तिवारी ने कहा कि सरकार को PSU के प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन पर रोक लगानी चाहिए. इसके साथ ही इनफॉर्मल लेबर के लिए सामाजिक सिक्योरिटी को फंड देने के लिए सुपर रिच लोगों पर अतिरिक्त 2 फीसदी टैक्स लगाना चाहिए. इससे इतर उन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्यरत लेबर को सामाजिक सिक्योरिटी दिए जाने और उनकी न्यूनतम मजदूरी भी तय करने की मांग रखी है.

पेंशन बढ़ाने की मांग

भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव पवन कुमार ने कहा कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को पहले कदम के रूप में 1000 रुपये हर महीने से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने किया जाना चाहिए. बाद में इसे वेरिएबल महंगाई भत्ता (VDA) से जोड़ दिया जाना चाहिए.