सरकार का बड़ा ऐलान! सभी श्रमिकों के लिए 100 फीसदी सुरक्षा की गारंटी

श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे यह पक्का करें कि हर मजदूर को 100 फीसदी सामाजिक सुरक्षा मिले. इसका मतलब है कि सभी मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा और दुर्घटना का लाभ दिया जाए. साथ ही, मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके कल्याणकारी बोर्ड बेहतर तरीके से काम करें और मजदूरों के हित में योजनाओं को लागू करें.

16वीं बैठक में सामाजिक सुरक्षा पर जोर

यह निर्णय 13 जनवरी 2025 को आयोजित ‘निर्माण श्रमिक (BoCW) निगरानी समिति की 16वीं बैठक’ के दौरान लिया गया. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता दौरा ने की. यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित हुई जिसमें श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और श्रम आयुक्तों, BoCW वेलफेयर बोर्डों के सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया.

वेलफेयर फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BoCW कल्याण बोर्डों के पास 5.73 करोड़ रजिस्टर्ड श्रमिक हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर 2024 तक बोर्डों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसे श्रमिकों के कल्याण के लिए उचित तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है. सुमिता दौरा ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे कल्याण कोष का इस्तेमाल करते हुए ऐसे श्रमिकों को भी कवर करें जो अभी तक सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं.

डिजिटल डेटा और शिकायत निवारण पर जोर

सुमिता दौरा ने श्रमिकों की पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने और BoCW डेटा को eShram पोर्टल के साथ API एकीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया. साथ ही, एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने, श्रमिकों को सुरक्षा उपायों और आधुनिक निर्माण तकनीकों में प्रशिक्षित करने, न्यूनतम वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को कवर करने के लिए डेटा को केंद्रीय MIS पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए. बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए टीबी उन्मूलन अभियान को तेज करने की अपील की. इस संदर्भ में सचिव ने सभी राज्यों से प्रवासी श्रमिकों सहित BoC श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच अभियान आयोजित करने का आग्रह किया. बैठक में BoCW कल्याण बोर्डों को केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे PMJJBY, PMSBY, PM-JAY और PMSYM के तहत पंजीकृत श्रमिकों को कवर करने, कल्याण कोष से स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण, CAG और सोशल ऑडिट के मुद्दों, और लाभों के स्वचालित हस्तांतरण से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई.