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दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक दरों में एक और कटौती कर सकता है क्योंकि वृद्धि के दृष्टिकोण के लिए चुनौतियां संभावित मुद्रास्फीति जोखिमों से ज़्यादा हैं.
पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी में 103.97 गुना अभिदान मिला. गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 34.98 गुना अभिदान और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 7.73 गुना अभिदान मिला.
कंपनी ने बयान में कहा कि जून तिमाही के उसके नतीजे तुलनीय नहीं हैं क्योंकि उसने 13 जून, 2025 को श्रेष्ठा नेचुरल बायोप्रोडक्ट्स की पूरी शेयर पूंजी हासिल कर ली थी, जिसके पास 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्रांड का स्वामित्व है.
महंगाई में इस बढ़ोतरी को ही ध्यान में रखते हुए फेडरल रिजर्व ने इस सप्ताह ब्याज दरों में कटौती नहीं की। फेड प्रमुख जेरोम पावेल ने संकेत दिया है कि यह तय करने में समय लगेगा कि यह मूल्य वृद्धि अस्थायी है या दीर्घकालिक।
डॉ. लाल पैथ लैब्स ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसकी आमदनी समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 620 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 602 करोड़ रुपये रही थी।
देसाई ने कहा कि आईवीपीए वनस्पति तेल क्षेत्र पर सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचित किए जाने वाले नए नियमों का स्वागत करता है।
मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता ने उद्घाटन समारोह के उपरांत BIADA के पवेलियन का अवलोकन किया, जहां बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत टेक्सटाइल इनोवेशन, स्टार्टअप मॉडल्स एवं सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप को अत्यंत सराहा. उन्होंने "Bihar की तो बात ही क्या है!" कहते हुए राज्य की प्रभावशाली उपस्थिति की प्रशंसा की.
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने हालांकि बताया कि सुनवाई से पहले, माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा के लिए ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और अन्य सेवाओं तक पूर्ण पहुंच बहाल कर दी. माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने भी नायरा की सेवाएं बहान करने की पुष्टि की.
सूची में शामिल अन्य भारतीय कंपनियां टाटा मोटर्स 283वें स्थान पर (2024 से 12 स्थान नीचे), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) 285वें स्थान पर (27 स्थान नीचे) और आईसीआईसीआई बैंक 464वें स्थान पर (अपरिवर्तित) हैं.
सेबी ने फरवरी में एल्गोरिथम ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की सुरक्षित भागीदारी पर एक परिपत्र जारी किया था. परिपत्र के प्रावधान एक अगस्त, 2025 से प्रभावी होने थे. शेयर ब्रोकर और आईएसएफ प्रतिभागियों ने सेबी से परिपत्र के प्रावधानों को लागू करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था.