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Latest News

NSDL आईपीओ प्राइस बैंड तय
कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि आईपीओ 30 जुलाई को खुलेगा और एक अगस्त को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 29 जुलाई को बोली लगा पाएंगे।
7 कंपनियों को IPO की मंजूरी मिली
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक ‘अपडेट’ में कहा कि इन सात कंपनियों को आईपीओ के जरिये पूंजी जुटाने के लिए नियामकीय टिप्पणियां दी गई हैं।
एनटीपीसी को बॉन्ड के लिए मंजूरी मिली
कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक की अवधि के दौरान निजी नियोजन के माध्यम से 12 किस्तों में यह धनराशि जुटाई जाएगी।
भारत-ब्रिटेन FTA
भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा, “हम समृद्धि, स्थिरता और विश्वास पर आधारित एक साझा भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में दोनों सरकारों के साहसिक नेतृत्व की सराहना करते हैं।”
ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ का पहले दिन
ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ पूरी तरह से 759.6 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम है। इसमें कोई बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल नहीं है।
भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाया
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने मध्य-वर्षीय आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जो उसके दिसंबर के 6.6 प्रतिशत के अनुमान से कम है।
मारुति सुजुकी ने किया समझौता
वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल के तहत डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को मारुति सुजुकी के नवोन्मेष कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
1,746 करोड़ रुपये पर
रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली इस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ने एक साल पहले इसी अवधि में 1,577 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था.
भगवंत मान सरकार दे रही पांच गुनी राशि
भगवंत मान ने कहा कि अब प्रदेश में किसान ₹1 लाख सालाना किराए के साथ, शहरों के विकास में बराबरी के हक़दार बनाए जा रहे हैं. यह किराया हर साल 10 प्रतिशत की दर से भी बढ़ेगा.
इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ाया
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका कारण नई नीति के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें समय लगने की संभावना है।

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