बजट 2025 में भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए बड़े और गंभीर कदम उठाने का फैसला किया है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि जेल विभाग के लिए 11,560 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसके अलावा जेलों में एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं. कॉलेज में 2,200 से अधिक कैदियों को भर्ती कराया गया है. जेलों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
उन्होंने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 233 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. इससे पुलिस लाइन और अन्य चीजों के निर्माण पर पैसा खर्च होगा. न्यायिक प्रणाली का विस्तार करने के लिए डेराबस्सी, खन्ना और पातड़ां में 10 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से न्यायिक परिसर बनाए जाएंगे. 132 करोड़ रु. इनमें पुलिस परिसरों, पुलिस लाइनों, पुलिस थानों का निर्माण और नवीनीकरण तथा पुलिस कर्मियों के आवास के लिए भूमि की खरीद शामिल है.
जेल प्रबंधन और कैदियों का पुनर्वास इसके अतिरिक्त, राज्य एवं जेल प्रबंधन तथा कैदी कल्याण में सुधार के लिए प्रमुख सुरक्षा एवं पुनर्वास उपाय लागू किए गए हैं. अवैध गतिविधियों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय जेलों में एआई-संचालित सीसीटीवी निगरानी की तैनाती की जा रही है. इसके अलावा, वी-कवच जैमर का विस्तार 12 संवेदनशील जेलों तक किया जा रहा है.
कैदियों के पुनर्वास पर जोर देते हुए 2200 से अधिक कैदियों को शैक्षिक कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है, जबकि 513 कैदियों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है. राज्य में जेल बुनियादी ढांचे के निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार उन्होंने कहा कि सरकार गैंगस्टरों से निपटने के लिए बड़ी कार्रवाई कर रही है. इसलिए हम आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करेंगे. इसकी अवधि 30 मिनट से घटाकर 8 मिनट कर दी जाएगी. ईआरवी खरीदने के लिए 125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और 112 नए नियंत्रण मुख्यालय बनाने के लिए 153 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
नशा मुक्ति अभियान पर 150 करोड़ होगा खर्च हरपाल चीमा ने कहा- हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, नशा तस्करों की कमर टूट रही है. पिछले एक महीने से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. पंजाब में अगले वर्ष पहली बार मादक पदार्थों की गणना की जाएगी. सरकार 2025-26 में नशा मुक्ति अभियान पर 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी. चीमा ने कहा कि 817 भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है.
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