देश का हर गांव जून 2025 तक जुड़ेगा इंटरनेट से, सरकार 45000 करोड़ करेगी खर्च

भारत में गांव-गांव तक टेलिकॉम और मोबाइल इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है. टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि देश में पूर्ण रूप से टेलिकॉम की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेलिकॉम और मोबाइल इंटरनेट से वंचित 25,000 गांवों को 2025 के मध्य तक जोड़ा जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल अगले साल के मध्य तक 1,00,000 टेलिकॉम टावरों के साथ अपना 4जी नेटवर्क शुरू करेगी.

अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 51वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में सिंधिया ने कहा कि देशभर में कुल 4,50,000 टावर लगाए गए हैं, लेकिन कुछ गांव अभी भी कनेक्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा, “हमने 2025 के मध्य तक करीब 20,000 टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है और इस पहल के लिए 45,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया है.”

सिंधिया, जो नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के भी मंत्री हैं, ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ऐसे गांव हैं, जो कनेक्टेड नहीं हैं, और इनकी संख्या लगभग 6,000 है. दूरसंचार विभाग ऐसे लगभग आधे गांवों को जोड़ने में कामयाब रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन बड़े लक्ष्य तय किए हैं – कनेक्शन विस्तार, स्वदेशी टेलिकॉम उत्पादन और नई तकनीकें. भारत 6जी अलायंस के तहत मोबाइल फोन का उत्पादन करता है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट का 10 प्रतिशत हिस्सा देश के पास हो.

धीमी प्रक्रिया

भारत को दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए पहले की समयसीमा को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. जुलाई 2019 में, उस समय के दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कंपनियों से एक साल के भीतर बुनियादी टेलीफोनी सेवाओं से वंचित सभी 43,000 गांवों को जोड़ने के लिए कहा था. अप्रैल 2023 में तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा था कि 2024 तक 4जी कनेक्शन के बिना 38,000 से अधिक गांवों को कवर किया जाएगा.

बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क रोलआउट से दूरदराज और दुर्गम इलाकों के गांवों को जोड़ा जाना था. हालांकि, तीन निजी टेलिकॉम प्रोवाइडर – रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया – के बाद 4जी सेवा शुरू करने की बीएसएनएल की योजना में बार-बार देरी हुई है. बीएसएनएल द्वारा निर्धारित समयसीमा, दिसंबर 2023 और जून 2024, अब तक पूरी नहीं हो पाई है.