ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पड़ेगी दोगुनी मार, अगर देश में लागू हो गया ये नियम

भारत में सड़क दुर्घटनाएं दुनिया में सबसे अधिक होती हैं और हाल के दिनों में इसमें इजाफा भी हुआ है. कई सड़क हादसे तो सिर्फ ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने की वजह से होते हैं. ऐसे में भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन सभी करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने वाहनों के बीमा प्रीमियम को प्रत्येक वाहन के खिलाफ दर्ज किए गए ट्रैफिक फाइन की संख्या से जोड़ने का अनुरोध किया है. पत्र में सक्सेना ने बताया कि अमेरिका के कई राज्यों और कई यूरोपीय देशों में इस तरह के नियम लागू हैं.

इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ ट्रैफिक फाइन

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी भारतीय सड़कों और वाहनों को सुरक्षित बनाने की जरूरतों पर ध्यान दिया है. ऐसे में वाहन इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैफिक फाइन की संख्या से जोड़ना, ऐसे लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोक सकता है जो इसे अपनी आदत में शामिल कर चुके हैं. वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में वीके सक्सेना ने देश में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता के बारे में भी लिखा है.

हर साल लाखों लोग गंवा रहे हैं अपनी जान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 4.57 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.55 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी. ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में ओवर-स्पीडिंग हादसे की सबसे बड़ी वजह है. इसके बाद ट्रैफ़िक सिग्नल का उल्लंघन है. कई लोग इस बात से सहमत हैं कि ट्रैफिक को लेकर अधिक कड़े नियम की जरूरत है. बीमा प्रीमियम को ट्रैफिक फाइन से जोड़ना एक कड़ा कदम साबित हो सकता है.

फाइनेंशियल नियमों के दायरे में आता है इंश्योरेंस

वीके सक्सेना ने पत्र में आगे लिखा है कि भारत में वाहन का इंश्योरेंस फाइनेंशियल नियमों के दायरे में आता है. इस तरह मैं आपके कार्यालय से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ चर्चा शुरू करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं, ताकि इस तरह के सिस्टम को लागू करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके. बीमा प्रीमियम को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों से जोड़ने से न केवल बीमा की लागत रिस्क के साथ जुड़ेगी, बल्कि लगातार दुर्घटनाओं की वजह से जेनरेट होने वाले क्लेम का वित्तीय बोझ भी बीमाकर्ताओं पर से कम होगा.